धंधे का अघोषित राज क्या है ?
बिलासपुर : सर्व विदित है कि सरकारी राशन दुकानों का आवंटन महिला समूहों को दिया जाता है ! लेकिन, क्या कोई महिला समूह की महिलाएं लाभान्वित हुई ? सभी राशन दुकानों पर माफियाओं का कब्जा है, दस्तावेजों में ये माफिया के लोग भले ही महिला समूह के अंतर्गत नौकर दर्शाये गए हो ? लेकिन, महिला समूह की कोई भी महिला मालिकन करोड़पति नहीं बनी ओर इनके ये कथित नौकर कैसे करोड़पति बन गए ?
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क्या महिला समूहों का दुरुपयोग हो रहा है ?
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क्या महिला समूहों की कथित मालकिनों ने मामूली लालच में अपनी संस्थाओं को इन राशन माफियाओं के हवाले कर रखा है ?
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शायद ही कोई महिला समूह ऐसा होगा जो सरकारी राशन दुकान का समूह खुद संचालित करते होंगे ?
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क्या महिलाओं के नाम पर लुट खसोट का ये अंतहीन सिलसिला यूं ही चलता रहेगा ?
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सरकार किसी भी राजनीतिक पार्टी की हो ?सत्ता के संरक्षण में ये सब हो रहा है ! इस अघोषित सेटिंग का मुख्य कारण है कि प्रत्येक राशन दुकान अघोषित रूप से किसी न राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की है !
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अन्यथा, कानून की नजर में यह दंडनीय अपराध है कि महिला समूहों के नाम पर आवंटित दुकानों को किराए पर चलाना या अघोषित रूप से किसी राशन माफिया के हवाले करना आपराधिक सांठ गांठ संधि के तहत अपराध है !,
