छ.ग.सरकार के धान खरीदी पर किंतु – परंतु गोलमाल ?
3100 रुपये का दावा, कम धान पर बोनस का हिसाब गायब!
मीडिया के सवालों में घिरे नारायण चंदेल,
दर बताने से बचते रहे
21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि 3100 रुपये के हिसाब से मिलेगी या केंद्र के समर्थन मूल्य पर—सीधे सवाल का जवाब नहीं मिला;
15 जनवरी की खरीदी सीमा, बिचौलियों की पहचान और महंगे चावल पर भी घुमाते रहे बात !
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3100 रुपये का दावा, कम धान पर बोनस का हिसाब गायब! पत्रकारों के सवालों में घिरे नारायण चंदेल, दर बताने से बचते रहे
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बिलासपुर…धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल, एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल खरीदी और किसानों को बोनस देने का दावा तो खूब हुआ, लेकिन जब सवाल आया कि 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को अंतर की राशि आखिर किस दर से मिलेगी, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल साफ जवाब नहीं दे सके। जिला भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान चंदेल ने सरकार की धान खरीदी नीति और कृषक उन्नति योजना का बखान किया, लेकिन योजना के सबसे अहम गणित पर बार-बार पूछे गए सवाल को टालते रहे। किसानों को मिलने वाली राशि का हिसाब स्पष्ट नहीं हुआ तो खरीदी की अंतिम तारीख और बिचौलियों की पहचान जैसे सवालों पर भी उनकी बात बेनतीजा रही !
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चंदेल ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। सरकार ने 27.5 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने और प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा तय की है। उन्होंने दावा किया कि पिछले वर्ष पंजीकृत किसान, जिनके पास एग्रीस्टैक आईडी है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। समिति में अलग से ऋण पुस्तिका ले जाने की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी। डिजिटल फसल सर्वे के आधार पर रकबे का निर्धारण होगा और खरीदी में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू रहेगी। सरकार ने 360 नए खरीदी केंद्र शुरू किए हैं, जिससे प्रदेश में केंद्रों की कुल संख्या 3100 हो गई है।योजनाएं खोजें
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बोनस किस दर से मिलेगा?
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पत्रकारों ने चंदेल से सीधा सवाल किया कि यदि किसी किसान की उपज 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम होती है और वह उतना ही धान बेच पाता है, तो शेष अंतर की राशि किस दर से दी जाएगी? क्या यह गणना 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी या केंद्र सरकार के घोषित समर्थन मूल्य के आधार पर? कृषक उन्नति योजना में सहायता को प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने की बात तो उन्होंने रखी, लेकिन भुगतान की दर और गणना का स्पष्ट फार्मूला नहीं बताया। उनका जवाब यही रहा कि किसान को बोनस मिलेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सवाल दोहराए जाने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कम उपज वाले किसान के खाते में आखिर कितनी राशि पहुंचेगी। सरकार 3100 रुपये में धान खरीदने का दावा कर रही है, लेकिन कम उत्पादन की स्थिति में बोनस का हिसाब अब भी सवालों में है।योजनाएं खोजें
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सरकारी
खरीदी शीघ्र बंद करने की वजह क्या?
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धान खरीदी की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 तय किए जाने पर भी सवाल उठा। किसानों की मांग है कि खरीदी 15 फरवरी तक जारी रखी जाए, क्योंकि कई इलाकों में फसल कटाई और बिक्री की प्रक्रिया जनवरी तक पूरी नहीं हो पाती। चंदेल से पूछा गया कि जब किसानों की उपज खेतों में तैयार हो रही है, तब खरीदी के लिए इतनी जल्दी अंतिम तारीख तय करने की वजह क्या है? इस पर उन्होंने कहा कि पहले भी खरीदी की तारीखें बढ़ाई जाती रही हैं और परिस्थितियों के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। लेकिन 15 जनवरी की समय-सीमा तय करने का ठोस कारण वह नहीं बता सके।
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बिचौलिये कौन , बताने की जरूरत नहीं!
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धान खरीदी में बिचौलियों की भूमिका को लेकर चंदेल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं है। पिछली सरकार के समय बिचौलियों को बढ़ावा मिलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि अब तकनीक आधारित खरीदी हो रही है और राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच रही है। जब उनसे पूछा गया कि ये बिचौलिये कौन हैं और उन्हें संरक्षण कौन देता है, तो उन्होंने उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं समझी। बिचौलियों की मौजूदगी का आरोप तो लगाया, लेकिन उनके नाम और भूमिका पर चुप्पी साध ली।
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चावल महंगा क्यों?
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चर्चा के दौरान पत्रकारों ने यह सवाल भी उठाया कि सरकार धान के लिए बेहतर कीमत देने का दावा कर रही है, लेकिन बाजार में चावल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। किसान को अच्छी कीमत मिलने की बात के बीच आम उपभोक्ता पर बढ़ते दाम का बोझ क्यों पड़ रहा है? इस सवाल पर भी चंदेल कोई ठोस जवाब नहीं दे सके। उन्होंने फिलहाल चिंता नहीं करने और सब ठीक होने की बात कही, लेकिन चावल की बढ़ती कीमतों के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की।
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चंदेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अतिरिक्त धान के निपटारे का जिक्र करते हुए बताया कि कैबिनेट उपसमिति की बैठक हुई है और अतिरिक्त धान की नीलामी की जाएगी। चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस कथन का भी उल्लेख हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली से भेजे गए एक रुपये में से महज 15 पैसे ही आम आदमी तक पहुंचते हैं। इस पर पत्रकारों ने मौजूदा हालात पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो सड़क के गड्ढों में ही एक रुपया गुम हो जाता है। इस टिप्पणी पर भी चंदेल की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
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सरकार की धान खरीदी नीति के पक्ष में आंकड़े और दावे रखने पहुंचे चंदेल से पत्रकारों ने उन सवालों के जवाब मांगे, जिनका सीधा संबंध किसान की जेब और खरीदी व्यवस्था से है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल का दावा, 21 क्विंटल की सीमा और बोनस का वादा अपनी जगह है, लेकिन कम उपज वाले किसान को मिलने वाली राशि का फार्मूला, खरीदी की समय-सीमा और बिचौलियों की पहचान जैसे सवाल अनुत्तरित ही रहे !
