ठगो के लिए वरदान वाली न्यूज !
बिलासपुर :
यदि किसी ठग ने सरकारी नौकरी लगाने के लिए पैसे लिए है ?जैसा कि अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है ?तो ठगो के लिए रकम हजम करने, ओर कुछ भी कानूनी कार्यवाही नहीं होने का फार्मूला हम इस तर्ज पर बताते है कि,
“चोरों का माल,चांडाल खाए”
इससे पहले बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भी कुछ इसी तरह का फैसला कर चुकी है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए पैसे देने पर ठगी के शिकार अर्थात पैसे देने वाले पर भी FIR होनी चाहिए, अब मद्रास हाईकोर्ट का फैसला भी एक तरह से उन लोगों के खिलाफ ही आया है, जो सरकारी जॉब पाने के लिए पैसे देते है और ठगी का शिकार हो जाते है ?
यदि किसी ठग ने सरकारी जॉब लगवाने के नाम पर पैसे लिए है ?तो ऐसे लोग साल दो साल तो इंतजार करते ही है, पहले तो इन एक दो साल का ब्याज खाओ ठगो !
:
इसके बाद पैसे देने वाले तकादा करना शुरू करते हैं, कि भैया, सरकारी जॉब नहीं लगवा सकते हो तो पैसे ही वापिस दे दो ?तो ठगो को चेक काटकर दे देना है ! लेकिन, बैंक में बेलेंस नहीं रखना है !,इससे दो फायदे होंगे ठगो को, पैसे देने वाले थाना नहीं जायेगे, 420 की FIR कराने, ओर चेक बाउंस का केस दायर होने में SUMMON तमिल होने में भी एक दो साल लग ही जायेगे, इन एक दो सालों का भी FD का ब्याज खाए मौज करे ठग !,
अब मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इस उद्देश्य से दिया गया पैसे की रिकवरी हेतु यदि चेक बाउंस भी होता है तो NIA एक्ट 138 के तहत प्रकरण नहीं बनेगा !
सरकारी नौकरी के लिए पैसे देने वाले अब न थाना जा सकते है और न पैसे वापिस मांग सकते है !,मौज करो ठगो,
चोरों का,बेईमानों का,भ्रष्टाचारियों का माल खाते रहो ठगो !
लाखों, कभी कभी तो करोड़ो रु देकर सरकारी नौकरी में आने की तमन्ना रखने वाले सभी लोग सामाजिक कैंसर है ! इनके पास घुस के रूप में देने के लिए इतनी बड़ी बड़ी रकम भी अपने घर परिवार के किसी भ्रष्टाचारी द्वारा भ्रष्टाचार से कमाई दौलत ही होती है ! ऐसे लोग यदि लाखों रु देकर सरकारी नौकरी में आते भी है तो सोचिए जनता का क्या हाल करेंगे ?ऐसे ही लोगों की वजह से भ्रष्टाचार चरम पर है ! पढ़ने में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ओर मद्रास हाईकोर्ट का फैसला भले ही कुछ लोगों के अनुकूल न हो ?लेकिन दूरगामी परिणामों के लिए सामाजिक सुधार के लिए अहम है !
है न शानदार, काम की न्यूज, ठगो के लिए !
